भाग १

माहिती अधिकार व विवेक वेलणकर यांचे एक अतूट नाते आहे. माहिती अधिकाराची चळवळ जनसामान्यात फोफावण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे. पुणे महानगरपालिका, महावितरण, बीएसएनएल या यंत्रणांची अनेक गुपिते त्यांनी महाराष्ट्रातील जनसामान्यांत उघड केली. पुण्यात वसंत व्याखानमाला या प्रबोधन मंचावर पोटतिडकिने हे विषय मांडणारे हे सजग नागरिक मंचाचे संस्थापक अध्यक्ष. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील हे अभियंते आहेत. या क्षेत्रात मनुष्यबळ पुरवणारी एआरव्ही इन्फोटेक ही त्यांची स्वत:ची फर्म आहे. सामाजिक कार्याची आवड असल्याने गरजेपुरते आर्थिक स्थैर्य मिळाल्यावर माहिती अधिकारातील जनजागृतीत आपला वेळ अधिक देतात. यावेळी उपक्रमाच्या दिवाळी अंकासाठी त्यांना वसंत व्याख्यानातच बुक करुन ठेवले होते. आपल्या घरातील वेळ त्यांनी सविस्तर मुलाखतीसाठी दिला.

१) माहिती अधिकार या विषयात आपण जाणीवपूर्वक पडलात की काही प्रसंगामुळे?

२००४ साली पुण्यातील रस्त्यांची अवस्था फार वाईट होती. कोणीच काही करेना तेव्हा मी महापालिका कोर्टात महापालिकेविरुद्ध एक दावा दाखल केला. त्यात असं म्हटलं की, तुम्ही रस्ते दुरुस्त करणे शक्य दिसत नाही तर किमान लोकांचे भरलेले रोड टॅक्स तरी परत करा. हा खटला दाखल केल्यावर त्यासाठी जी माहिती हवी आहे ती कुठून मिळवायची? कारण ज्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला त्यांच्याचकडे माहिती. ती माहिती मला मिळणं शक्य नाही. तेव्हा मित्राने मला सांगितले की, महाराष्ट्र माहिती अधिकार २००२ मुळे तुला त्यांच्याचकडून माहिती मिळण्याचा हक्क आहे. मग त्यामुळे त्यात ओढला गेलो. जवळपास पन्नास एक माहिती अधिकाराचे अर्ज टाकून भरपूर माहिती जमा केली. मग त्याची ताकद लक्षात आली. केंद्रीय माहिती अधिकार २००५ आला. मग त्याचा वापर चालू केला. तेव्हा लक्षात आले की आपण एकट्याने करून काही होणार नाही. जनतेपर्यंत पोहोचलो पाहिजे. मला जेवढं लोकशिक्षण करता येईल तेवढं करण्याचा प्रयत्न केला. आता पर्यंत ६०० ते ६५० पब्लिक लेक्चर्स वेगवेगळ्या ठिकाणी घेतली. कॉलेज, एनजीओ , सीनिअर सिटिझन क्लब येथे जाउन त्यांच्यापर्यंत कायदा पोचवण्याचे, त्यांना उद्युक्त करण्याचे कार्य सुरू केले. त्याच वेळी यशदाच्या माध्यमातून शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या २०० ते २५० कार्यशाळा घेतल्या. त्यांना हा कायदा कसा राबवावा, कसा पारदर्शी असावा, हा सिटिझन्सच्या माध्यमातून प्रयत्न केला.

२) माहिती अधिकार हा विषय जनजागृतीचा उपक्रम आहे हे सर्वच जण मान्य करतात पण या जागृतीच्या आवश्यकतेचा प्राधान्यक्रम आपण कसा द्याल?

जनतेलाच प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे. कारण आजपर्यंत ६० वर्षात जनता कुठल्याही माहितीपासून पूर्णपणे वंचितच राहिली. अगदी साध्या साध्या गोष्टी घ्या. टोल का बसवला? का वाढवला?याची माहिती लोकांना द्याल की नाही? की लोकं म्हणजे मुकी बिचारी कुणीही हाका! अगदी ताजं उदाहरण द्यायचं तर राष्ट्रपतींचा दौरा पुण्यात आहे. प्रचंड ट्राफिक जाम! मग नियमावलीमधे काय आहे? किती वेळ ट्राफिक अगोदर बंद केला गेला पाहिजे. आम्ही मनोज पाटलांना माहितीच्या अधिकारात विचारणार आहोत की नियम काय आहे? माझ्या माहिती प्रमाणे फक्त पंधरा मिनिटे आधी बंद केला पाहिजे. हे तास तास अगोदर बंद करुन ठेवतात. सामान्य जनतेला पडलेल्या प्रत्येक प्रश्नाची माहिती मिळाली पाहिजे. कायदा असं सांगतो की यातील काही माहिती त्यांनी स्वत:हून दिली पाहिजे. म्हणजे मागायची वेळ येता कामा नये. कुठल्याही प्रकारचा निर्णय घेतला की त्यासाठी असलेले मूलभूत कागदपत्रे, वस्तुस्थिती, निष्कर्षही त्यांनी दिले पाहिजे. पण शासकीय कार्यालय हे अजिबात पाळत नाही. या कायद्याच्या कलम ४ मधे १ ते १७ मुद्दे आहेत.त्यात एवढी माहिती आहे की जी त्यांनी स्वत:हून द्यायची आहे. ती जर माहिती त्यांनी दिली तर लोकांना माहिती अधिकारात अर्ज करण्याची वेळच येणार नाही.पण ती माहिती एकाही कार्यालयाने पाच वर्षात प्रसिद्ध केली नाही. सगळ्यात त्याची हाइट अशी की माहिती आयोग, जो हा कायदा राबवण्यासाठी आणि कायदा शासकीय अधिकाऱ्याने पाळला नाही तर त्याला दंड करण्यासाठी जन्माला आला त्या माहिती आयोगाच्या वेबसाइटवर सुद्धा कलम ४ ची माहिती गेल्या काही महिन्यांपासून गायब आहे. कायदा ज्यांनी राबवायचा त्यांनीच पाळायचा नाही ठरवलं तर बाकीच्यांना बोलण्यात काही अर्थ नाही. तर अशी परिस्थिती असल्याने हा जनतेचा कायदा आहे, हा जनतेला समजला पाहिजे व जनतेने तो राबवून घेतला पाहिजे. यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

३) माहिती अधिकार शस्त्र म्हणून वापरणे आणि साधन म्हणून वापरणे यात काय फरक आहे?

कसं आहे! शेवटी शस्त्र हे सुद्धा साधनच आहे. त्यामुळे शस्त्र म्हणायचे की साधन हा शब्दांचा खेळ असू शकतो! पण लोकांची मनोवृत्ती त्याला शस्त्र म्हणायची का झाली? हे समजून घेतलं पाहिजे. गेल्या साठ वर्षात त्यांना काहीच किंमत दिली गेली नाही. शासकीय कार्यालयात गेले की प्रचंड छळ, उद्धट वर्तणूक, हेलपाटे या शिवाय त्यांच्या हातात काही पडले नाही. हा पहिलाच कायदा असा झाला की सामान्य माणसाला कुठेतरी व्हॉइस आला. मग ६० वर्षाचा उद्रेक माझ्या हातात शस्त्रं आलं आहे या पद्धतीने पडणं यात अनैसर्गिक असं काही नाही. पण आज पाच वर्षानंतर सर्वसाधारण परिस्थिती अशी आहे की ज्यांच्या पर्यंत हा कायदा पोचू शकला आहे त्यांची मनोवृत्ती आता शस्त्र म्हणण्यापेक्षा साधन म्हणण्याकडे झाला आहे. पण आजही हा कायदा ज्यांच्या पर्यंत पोचू शकला नाही त्यांच्यापर्यंत तो पोचेल तेव्हा त्यांची मानसिकता तिथे शस्त्राचीच होईल आणि नंतर प्रगल्भतेकडे वाटचाल होउन ती साधनाची होईल.

४) माहिती दडवण्याकडे कल हा नेमका कोणत्या कारणामुळे असतो असे आपले मत आहे?

आपले गैरव्यवहार, आपली अकार्यक्षमता या गोष्टी बाहेर येऊ नयेत किंवा कायद्यातील तरतुदी लोकांना समजल्या तर लोक आपला कारभार अधिक कार्यक्षम, अधिक पारदर्शी राहण्यासाठी आग्रही राहतील म्हणून ते पोहोचूच द्यायचे नाही. एक उदाहरण सांगतो. 'बीएसएनएल'चा एक नियम आहे तुमचा फोन तीन दिवसापेक्षा अधिक बंद असेल तर तेवढ्या दिवसाचे भाडे आकारलं जात नाही. हा नियम त्यांच्या बिलात छापला नाही, डिरेक्टरीत छापला नाही. हा नियम लोकांपर्यंत पोहोचूच देत नाहीत आणि असं म्हणतात लोकांनी मागितली नाही हो भाड्यात सूट मिळावी म्हणून आम्ही देत नाही ! आज लाखो फोन पुण्यात बंद पडतात. कुणालाही ही सवलत देत नाहीत. आता हा नियम सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचला तर तो आपल्या उरावर बसेल. आपली सिस्टिम आपल्याला सुधारावी लागेल.भाड्याचा परतावा देउन चालणार नाही तर मग वेळेवर काम करावं लागेल. म्हणून जेणे करून या लेथार्जिक सिस्टिम, करप्ट सिस्टिम आहेत तशा सुखानैव चालाव्यात म्हणून शक्यतो लोकांपर्यंत माहिती पोचू देता कामा नये, अशी धडपड करण्याचा हा प्रयत्न असतो.

५) खरी माहिती ही कागदावर नसतेच मुळी, ती कागदामागे असते असा अनुभव माहिती आयुक्त विजय कुवळेकर यांनी रानडे इन्स्टिट्यूटच्या नवपत्रकारांना संबोधित करताना सांगितला होता याबाबत आपले मत काय?

खरं म्हटलं तर कुठलीच माहिती कागदाच्या मागे नसते. फक्त ती कशी मागायची? काय मागायचं? इथे सामान्य माणूस कमी पडतो. अनुभवच नाही. साठ वर्षात मुळात असं का? केव्हा? कुठे? कशासाठी? कुणी? हे आजपर्यंत नोकरशाहीला कुणी विचारूच शकला नाही. त्यामुळे त्याला प्रश्न विचारण्याची कला नाही. आणि म्हणून त्याच्यासमोर कागदाचे काहीतरी तुकडे फेकले जातात. पण त्याने व्यवस्थित कॉर्नरिंग करुन ट्रॅपिंग करून कागद मिळवले तर कागदाच्या आतील बाहेरील सर्व माहिती मिळू शकते. फक्त लोक त्याबाबतीत फार शिकले नाही म्हणा वा फार प्रगल्भ झाले नाहीत म्हणा त्यामुळे त्यांची बोळवण केली जाते. शासनाच्या दरबारी अशी कुठलीही माहिती नाही की जी कागदाच्या बाहेर आहे. जेवढे जेवढे गैरव्यवहार होतात त्याच्या मागे कागद हा असतोच. कागदाशिवाय काहीच केले जात नाही. तो कागद चुकीचा केला जातो. कुठला तरी कायदा मोडून केला जातो. म्हणून सर्वसामान्य माणसाने नुसता कागद मागून चालणार नाही. तो कागद करताना कुठले कुठले कायदे आहेत आणि कशाचा भंग झाला आहे? बाकीच्या कायद्यांची परिस्थिती फार वाईट आहे. सगळी प्रकरणे मार्गी लागू शकतात. दुर्दैवाने तेवढी लिगल लिटरसी, शासकीय लिटरसी लोकांकडे नाही. म्हणून या गोष्टी घडतात. पण माझे म्हणणे असे की हे पोचवण्याचे काम आम्ही करतो आहोत. सरकारनेही केलं पाहिजे व माहिती आयुक्तांनी पण केलं पाहिजे. आता याच पुण्याच्या माहिती आयुक्तांचा एक विचित्र निकाल आहे. त्यांनी असं म्हटलं आहे की जी माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे ती माहिती अधिकारात मागू नये. आता सार्वजनिकरीत्या माहिती उपलब्ध म्हणजे कुठली? ती कुठे असते? हेच जर लोकांना माहिती नसेल तर त्यानी माहिती मागितली तर कुठे बिघडलं? जर उपलब्ध आहे तर देऊन टाका. ती केस अशी होती एका माणसाने सातबाराचे फेरफार उतारे होते ते मागितले. त्याच्या सातबाराला भलतीच एंट्री झाली होती. मग तो म्हणाला की ही एंट्री कशाचे आधारे झाली त्याची माहिती द्या. फेरफार कशाच्या आधारे केले? त्याला 'सापडत नाही!' म्हणून सांगितले मग त्याने पुढचा अधिकृत प्रश्न विचारला की सातबाराच्या फेरफाराची कागदपत्रे किती काळ जपून ठेवावीत असा शासकीय नियम आहे त्या नियमावलीची प्रत द्या. आता ह्यात त्याचे काय चुकले? या नियमावलीची प्रत जनतेतल्या ९९.९९ टक्के लोकांना माहीत असेल असे वाटत नाही. तर त्या नियमावलीची प्रत मिळावी असे माहिती आयुक्त म्हणून आग्रह धरणे सोडून ते म्हणाले सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेली माहिती देता येत नाही. ती मागू नये. मग काय करायचे त्यानी? कुठे सार्वजनिकरीत्या माहिती शोधायची? त्यामुळे त्यांचेही काम आहे की निकाल असे द्यावेत की जेणेकरून जास्तीतजास्त पारदर्शकता सिस्टिममधे येईल.

पुढे: पृष्ठ २