भाग २

६) माहिती अधिकाराचा वापर हा नोकरशहांना त्रासदायक वाटतो. केवळ आम्हाला त्रास देण्यासाठी याचा गैरवापर काही लोक करतात या म्हणण्यात कितपत तथ्य आहे?

अशा काही केसेस आहेत. नाही म्हणत नाही. परंतु यात दोन प्रकार आहेत. त्रासाच्या दृष्टीने सरकारी अधिकार्यांतना अर्ज देत राहण याचा जेव्हा अभ्यास केला तेव्हा असे आढळले कि अर्ज कोण देतात? तर निवृत्त शासकीय कर्मचारीच देतात. कारण त्यांना सर्विस मधे ज्या साहेब लोकांनी त्रास दिला असतो त्यांना त्रास देण्यासाठी हे टुल म्हणुन वापरतात. त्याचा सर्वसामान्य जनतेशी संबंध नाही. त्यांना नक्की माहिती असतं कुठे गडबड आहे? त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे हे त्रासदायक वाटणे स्वाभाविक आहे. दुसरा आरोप केला जातो ते ब्लॆकमेलिंग करणे. आता ब्लॆकमेलिंग कुणाला करता येत? तर ज्यानी काहीतरी ब्लॆक केले आहे त्यालाच! तुम्ही जेव्हा ब्लॆकमेलिंग चे आरोप करता तेव्हा त्यावेळी तुम्ही स्वत:च्या तोंडाने कबुल करता कि मी ब्लॆक करतो म्हणुन हे मला ब्लॆकमेलिंग करता. त्यामुळे माझे म्हणणे जर या कायद्याचा वापर ब्लॆकमेलिंग साठी होत असेल तर तो इतका विपुल प्रमाणात व्हावा कि जेणे करुन माणसाने ब्लॆक करणेच थांबवल पाहिजे. कारण एकाला पैसे द्याल, दुसर्यावला द्याल पण हजार लोकांना पैसे वाटत बसणार? म्हणजे ब्लॆकमेलिंग थांबवायची वेळ येईल. दुसरे स्वत:हुन जाहीर करायची माहिती आहे ती जास्तीतजास्त खुली करा. जर सगळ्या दुनियेला माहिती कळली तर ब्लॆकमेलिंग होउच शकत नाही. कोण करणार ब्लॆकमेलींग सगळ्या जगाला माहिती कळाल्यानंतर? त्यामुळे या आरोपांमधे २-३ टक्के तथ्य जरी असल तरी स्वत:हुन जाहीर करायची माहिती जास्ती प्रमाणात केली तर ते सगळ विरघळून जाईल.

७) माहिती अधिकारावर मर्यादा याव्यात म्हणुन नोकरशहा व राजकारणी यांची अभद्र युती भविष्यात होईल असे आपल्याला वाटते का?

असे होतेच आहे. होईल का नाही नव्हे! अस सुरुच आहे. गेल्या पाच वर्षात मी मघाशी म्हणालो तसं स्वत:हुन जाहीर करायची माहिती. काय झालं आक्टो २००५ ला? त्या दिवशी ती माहिती जाहीर होण अपेक्षित होतं. ती अपडेट होणे अपेक्षित होत. आजपर्यंत ते झाल नाही. आणि सरकारने त्याचे खलिते, फतवे जाहीर करण्यापलिकडे काही केलं नाही. ए करा बरं का? नाही केलतं तर तुमच्यावर कारवाई करु. आतापर्यंत कलम ४ च्या स्वत:हुन जाहीर करायची माहिती जाहीर केली नाही म्हणुन कुठल्याही आयुक्तांनी कोणावर ही कारवाई केली नाही. म्हणजे एका परिने कायद्याचा आत्मा आहे कलम ४ तोच मारण्याचा प्रयत्न आहे.दुसरं माहिती आयुक्तांची जी नेमणुक आहे याची कायद्यात तरतुद आहे ती दुर्दैवाने राजकीय कमिटीच्या हातात आहे. मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता या तिघांच्या कमिटीने माहिती आयुक्तांची नेमणुक करायची आहे. पण त्यात असे म्हटले आहे कि समाजातील ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, न्यायाधिश,ब्युरोक्रॆट्स, किंवा मेडिकल- इंजिनिअरिंग या टेक्निकल क्षेत्रातील माणसे, अशा माणसांनाच माहीती आयुक्त पदी नेमावे. सरकार फक्त रिटायर्ड ब्युरोक्रॆटस नेमतात. बाकीच्या कॆटॆगरी नेमतच नाही. त्यामुळे ब्युरोक्रॆट्स आपल्या भाउबंदांना त्रास होणार नाही अशाच प्रकारचे निर्णय घेतात. म्हणुन हे सिद्ध झाले आहे कि दंडाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. म्हणजे १ टक्का प्रकरणात देखील दंड केला जात नाही. बेसिकली कायद्याची जरब केव्हा बसते? तिथे गेल तर दंड होणार तेव्हाच जरब बसते. आज वाहतुक पोलिस चौकात उभा आहे तर बहुसंख्य लोक नियम पाळतात. इच्छा असते म्हणुन नाही तर त्याने पकडले तर दंड भरावा लागेल. तसचं इथे व्हायला पाहिजे. पण दुर्दैवाने ब्युरोक्रॆटस आपल्या भाउबंदांना सांभाळून घेतात. तीच परिस्थिती दुर्दैवाने आज पत्रकार म्हणुन जे माहिती आयुक्त झाले त्यांची सुद्धा आहे. तेही १ टक्क्याच्या वर दंड करीत नाहीत. गंमत म्हणजे ते जजमेंट मधे लिहितात कि ही समज देण्यात येत आहे कि तुम्ही चुकीचे वागताय वगैरे.. पण कायद्याने त्यांना ऎथोरिटी दिली नाही कि चुकीच वागण्यावर समज देण्याची. जस पोलिसाला सुद्धा ऎथोरिटी नाही कि सिग्नल तोडल्यावर जा म्हणुन सांगण्याची. तोडला सिग्नल तर दंड भर. तस यांना सुद्धा कायद्याने कंपेल केल आहे he shall impose penalty. पण दुर्दैवाने का एवढा soft corner आहे माहित नाही. याचा परिणाम त्यांचेच काम वाढण्यात होतो आहे. अधिकार्यांनना आता खात्री वाटु लागली आहे कि छोड यार! काही होत नाही आपलं! त्यामुळे दुसर्याह अपिलात जाण्याच प्रमाण वाढत आहे यांच्याकडे हजारो सेकंड अपिल पेंडिंग राहतात. त्यामुळे हे थांबायला पाहिजे.

८) यंत्रणेतील काही कर्मचारीच भुखंडमाफिया किंवा अन्य समाजकंटकांचे माहिती एजंट म्हणुन काम करतात असे वर्तमानपत्रातील बातम्यांवरुन दिसते याला आळा घालण्यासाठी काय उपाय सुचवाल?

याला आळा नाही बसणार! कारण कायद्यात सगळ्यांना माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. कायद्याच्या दृष्टीने ते शिक्षित आहेत म्हणुन त्यांना पटकन माहिती मिळु शकते. दुसरं अस कि आजपर्यंतही त्यांना माहिती मिळतच होती. त्यांना या कायद्याचा काही संबंधच नव्हता. त्यांना तशीच माहिती आजपर्यंत ६० वर्षात मिळत होती. सामान्य माणसालाच ती कधी मिळत नव्हती. सामान्य माणसासाठी हा कायदा आहे. जे विशेष वर्गातील आहेत त्यांना या कायद्याची गरज नाही. त्यांना तशीही माहिती मिळू शकते, फुकट किंवा विकत!

९) माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते सतिश शेट्टी यांचा बळी गेला याच्यासाठी आपण कुणाला जबाबदार धरणार?

जेव्हा अशा प्रकारची क्रांती होते! ही क्रांतीच आहे एक प्रकारची अनेक वर्षांनंत्तर झालेली. तेव्हा बळी जातात. काही क्रांती झाल्यावर बळी जातात. अशाच प्रकारचे हे आहे. कारण आजपर्यंत अनिर्बंध सत्ता राजकारण्यांनी, प्रशासनातील काही मूठभर लोकांनी उपभोगली. त्या अनिर्बंध सत्तेला या कायद्याने छेद जातो कि काय अशी भीती निर्माण झाल्यामुळे, काही गोष्टी उघड व्हायला लागल्यामुळे साम, दाम, दंड, भेद या कुठल्याही मार्गाने तो माणुस गप्प बसत नसेल तर त्याला कायमचा गप्प बसविल्या शिवाय पर्याय नाही अशा भुमिकेतुन या गोष्टी घडल्यात. अहमदाबादची जेठवा केस पण तशीच आहे. तिथे तर स्वत:ला नितीवंत समजणार्याक भाजप खासदाराने हे उद्योग केल्याचे लोक बोलतात. प्रत्यक्षात असे बळी आणखीही जातील. एक दोनच केसेस नाहीत. हे होणार! भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात देखील हजारो लोकांचे बलिदान झालच आहे. आमच्या दृष्टीने ही दुसरी स्वातंत्र्याची लढाई आहे. त्यामुळे काही जणांचे बळी जातील. यापुढेही जात राहतील. पण म्हणुन हा जगन्नाथाचा रस थांबणार नाही.
प्रत्यक्ष खून करणारा कदाचित समजेल पण त्या मागचे सूत्रधार कधीच समजणार नाहीत. अर्थातच ते कुणी दुखावलेले घट्क आहेत हे नक्की.

१०) माहिती अधिकाराचा वापर करुन अर्ज केला तरच माहिती द्यायची अन्यथा ती द्यायची नाही असा एक चित्र शासकीय यंत्रणेत दिसते याच्याशी आपण सहमत आहात का?

काही प्रमाणात हे खरेच आहे. परंतु म्हणुनच कायद्याने स्वत:हुन माहिती देण्याच कलम टाकल आहे. अनिवार्य केल आहे कि एवढी माहिती स्वत:हुन टाका! काय काय आहे ते परत सांगतो. प्रत्येक अधिकार्यालची कर्तव्ये काय? या कार्यातील प्रोसिजर नक्की काय? ती प्रोसिजर पाळली जाते हे बघण्याची यंत्रणा काय?ती पाळली गेली नाही तर त्याची पडताळणी करण्याची यंत्रणा काय? कार्यालयातील काम कुठल्या पद्धतीने व किती वेळात होणार या विषयीची मानके काय? या कार्यालयाला कुठले नियम अधिनियम परिपत्रके लागु होतात त्याची यादी काय? त्याचा तपशील काय? या कार्यालयातील प्रत्येक अधिकार्यानचा व कर्मचार्याुचा पगार किती? या कार्यालयाचा अर्थसंकल्प काय? यातल्या योजना कुठल्या? त्याची किती रक्कम मिळाली आहे किती मिळणार आहे? कंत्राट कुणाला दिली? अनुदान योजना असतील तर कुठल्या? लाभार्थींचे निकष काय? लाभार्थी कोण आहेत? प्रत्त्यक्ष कोणाला मिळाले आहे ते? किती पैसे आले किती वाटले? सगळ्याची माहीती उघड करुन लावायची. सवलती, परवाने,अधिकार पत्रे कुणाला दिली त्याची यादी लावायची. अशी माहिती त्यांनी बोर्डावर लावुन ठेवायची आहे. वेबसाईटवर टाकायची आहे. प्रत्यक्ष कायद्याने बंधनकारक असुन हे होत नाही. पुणे महापालिका, पुणे आरटीओ यांच्या मागे लागुन ७० टक्के माहिती का होईना वेबसाईटवर टाकली आहे. पण बाकीच्या बहुसंख्य लोकांनी ती टाकली नाही.

पुढे: पृष्ठ ३