भाग ३

११) माहिती आयुक्त पदाच्या निवडीसाठीचे निकष व प्रक्रिया पारदर्शी असा्वी यासाठी कृष्णराज राव यांनी केलेले उपोषणाला आपला पाठिंबा आहे काय? या पदासाठी निकष काय असावेत? माहिती उपायुक्त, सहाय्यक माहिती आयुक्त अशा पदांची निर्मिती होउन त्यांची संख्या वाढवली तर प्रलंबित माहिती प्रकरणांचा निपटारा लवकर होईल असे वाटते का?

कायद्यात फक्त माहिती आयुक्तांचेच पद आहे. ११ माहिती आयुक्त नेमता येतात. महाराष्ट्रात आज सहाच आहेत. प्रकरण पेंडिंग असतील तर आयुक्तांची संख्या कायद्यात दिली आहे तेवढी तर नेमा. पण ती ही नेमली गेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर लोड वाढत जातो. अजुन ५ नेमता येतील ते नेमले तर आहे त्याच्या दुप्पट लोक तयार होतील. मघाचा विषय परत मांडायचा तर प्रक्रिया पारदर्शी असावी. ज्यांना निवडीचे अधिकार दिले आहेत ते राजकारणी मंडळी आहेत. राजकीय वास, रंग येउ नये असे वाटत असेल तर ती प्रक्रिया पारदर्शीच असली पाहिजे. अर्ज मागवा! आमचे तर म्हणणे परिक्षा सुद्धा घ्या! त्याला कायदा समजतो कि नाही हे आधी तपासुन पहा. आज परिस्थिती अशी आहे कि एखाद्या retired bureaucrat ला बसवतात आणि ज्या दिवशी तो चार्ज घेतो त्या दिवशीच पुस्तक उघडतो काय लिहिल आहे हे वाचण्यासाठी! अस कुठल्या न्यायाधिशाच्या बाबतीत झाल आहे कि न्यायाधिश झाल्यावर एल एल बीची पुस्तके वाचायला घ्यायची? हे इथेच घडु शकत! याच कारण म्रर्जीतले किंवा ज्यांनी आजपर्यंत सेवा दिली त्यांना उपकृत करण्यासाठी या पदाचा वापर केला जातो. म्हणुन कृष्णराज रावांनी जी मागणी तीच मागणी आम्ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे गेले दोन महिने करीत आहोत. पण ही मंडळी अत्यंत ढिम्म आहेत. ते अशा वेळी कायद्यावर बोट ठेवतात. कायद्यात काय लिहिलय? आम्हाला अधिकार आहेत आणि आम्ही ते वापरले. ब्युरोक्रॆटस नेमुच नये असे कायद्यात लिहिल आहे का? नाही लिहिल.
त्यांनी उपोषणच करायच तर ते मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यासमोर करायला पाहिजे. त्यांनी उपोषण केल ते अण्णांच्या घरासमोर. हा अण्णांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही त्यांना परोपरीने सांगितले कि अस करु नका! कारण अण्णांना डिवचुन अशी कामे होण्याची ही पद्धत नाही. त्यापेक्षा अण्णांना विनंती करा कि तुम्ही याच्यासाठी काहीतरी करा म्हणुन! अण्णांच्या एकट्याच्या हातात extra constitutional power आहे या महाराष्ट्रात. अशा प्रकारे कायद्यात बसणार्या तरीही ते अनैतिक आहे अस फक्त अण्णाच सांगु शकतात.

१२) माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी राजकारणात प्रवेश करावा असे आपणासा वाटते का?

आमचं म्हणणं उलट आहे कि राजकारण्यांनीच आता माहिती अधिकार वापरायला सुरवात केली पाहिजे. कारण आज त्यांनाही मुर्ख बनवल जात आहे. मग ते महापालिकेत असोत, विधानसभेत असोत वा लोकसभेत असो. ते जेव्हा प्रश्न देतात तेव्हा त्याची काय उत्तरे येतात? हे त्यांनी नीट पाहिले तर त्यांना समजेल कि आपल्याला मुर्ख बनवल जात आहे. महापालिकेसारख्या ठिकाणी सुद्धा नगरसेवकांना माहिती मिळत नाही. अगदी जीबी मधे मिळत नाही.तपास सुरु आहे, माहिती काढण्याचे काम चालु आहे अशी उत्तरे दिली जातात. त्यांनी सुद्धा माहिती अधिकार वापरावा. लोकांनी पण राजकारणी लोकांची माहिती मागवावी. जस आम्ही जीबी मधे किती नगरसेवक हजर असतात याची माहिती मागवली. चित्र विदारक आल.पण हेही माहिती अधिकारात मिळू शकत. माहिती अधिकारातील कार्यकर्त्यांनी राजकारणात जाव कि नाही हा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यावर आम स्टेटमेंट करणे शक्य नाही.
पण कुणालाही कुठल क्षेत्र वर्ज्य नसावं. कार्यकर्त्यांनी राजकारणात जाउ नये असे कुठेही लिहिले नाही. विवेक पंडित सारख्या कार्यकर्त्याची गोष्ट इथे पुढे आणता येईल. मानवी अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ता म्हणुन पुढे आला.आता आमदार झाला आहे. राजकारणात का जात नाहीत माणसे? तर आता ते घराणेशाहीच राजकारण झालय! आता हितसंबंधांच राजकारण झालय! आता हे पैशाच राजकारण झालय! आता हे मसल पावर च राजकारण झालय! मनी पावरच राजकारण झालय! जे सामान्य माणसाजवळ सामान्य कार्यकर्त्याजवळ असुच शकत नाही आणि म्हणुन राजकारणात माणस जायला फारशी तयार होत नाही.

१३) आपल्या माहिती आधिकारातील जनजागृतीच्या कार्यामुळे काही लोकांच्या हितसंबंधाला बाधा पोहोचली असणार, त्यांच्या रोषाचा सामना आपण कसा करता?

रोष ओढावणारच! म्हणुनच मघाशी नगरसेवकांच उदाहरण दिल. ते हजर राहत नाहीत हे जेव्हा बाहेर काढल त्यावेळी जाहीरपणे राष्ट्रवादी कॊंग्रेस व कॊंग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी अस सांगितल कि आमच्या घरात तुम्ही डोकावुन पाहु नका. तुमची हिंमत असेल तर निवडुन या व १०० टक्के वेळा हजर राहा. आमच्या नगरसेवकांना बाकीची काम पण खूप असतात वगैरे.. अत्यंत बालीश विधाने त्यांनी केली. त्यावर मिडियाने पण त्यांना पोटभर झोडपल. तर हे होणारच ते टीका करतील, त्यांच प्रेशर येईल म्हणुन जर काम थांबायला लागलो तर परत आपण होतो तिथेच पोहचु.त्यामुळे हे सहन कराव लागेल. त्याला दुसरा पर्याय नाही. वेळप्रसंगी उलट उत्तर द्याव लागेल. वेळ प्रसंगी माहिती मागवुनच त्यांना गप्प करावे लागेल.

१४) सध्याच्या माहिती अधिकारात काही त्रुटी आहेत असे वाटते का? आपण काय सुधारणा सुचवाल?

सगळ्यात महत्वाची त्रुटी आहे ती कायद्याच्या कलम २६ जे आहे ते असं सांगत कि सरकारनी तळागाळातल्या लोकांपर्यंत कायदा पोचवण्यासाठी स्वत: प्रयत्न केले पाहिजेत. दुर्दैवाने या पाच वर्षात सर्वसामान्य माणुस म्हणजे आदिवासी, दलित, गरीब, खेड्यातील, शेतमजुर, शेतकरी ही जी ८० टक्के लोकसंख्या या राज्यातील या देशातील आहे त्यांच्या पर्यंत हा कायदा पोचवण्यासाठी काहीही केल नाही. त्यांच्यासाठी त्यांच्यापर्यंत हा कायदा पोचवण्यासाठी सरकारने कष्ट केले पाहिजेत.त्याला बजेट दिल पाहिजे. वेळप्रसंगी एनजीओ ची मदत घेतली पाहिजे.जेवढ्या जास्ती लोकांपर्यंत हा कायदा पोचेल तेवढी कायद्याची व्याप्ती वाढेल. गैरप्रकार कमी होतील.
दुसरा जो भाग आहे स्वत:हुन जाहीर करायची माहिती आहे ती जाहीर केली नाही म्हणुन दंड करणे, शिक्षा करणे, प्रसंगी निलंबित करणे इथपर्यंतच्या कारवाया राज्यसरकारने व माहिती आयोगाने सुरु केल्या तर याला गती मिळेल व ती माहिती जाहीर व्हायला मदत होईल. जेणे करुन माहिती अधिकाराचा आत्मा शिल्लक राहिल.
तिसर मघाशी म्हटल तस सरकारने व माहिती आयोगाने जबाबदारी पार पाडली, वेळेला कठोर होउन दंडाच्या अंमलबजावण्या केल्या आणि शासनाने चांगले माहिती आयुक्त नेमले तरी सुद्धा हा कायदा उत्तम व्हायला मदत होउ शकेल. दंड भरला म्हणजे माहिती दिली नाही तरी चालेल असे लिहिले नाही त्यामुळे दंडही द्यावा लागेल व माहितीही द्यावी लागेल. दुसर त्याच्यावर कार्यालयीन चौकशी, शिस्तभंगाची कारवाई! त्याची बदली अजिबात करायची नाही. बदली करण्याची तरतुद या कायद्यात नाही. कितीही मोठा अधिकारी २ नंचा पैसा मिळवणारा असला तरी त्याला दर आठवड्यात जर २५ हजाराचा दंड भरावा लागला तर ते कुणालाच झेपणार नाही. त्याला झक मारत कामात सुधारणा करावी लागेल.

१५) सजन नागरिक मंचाच्या माध्यमातुन आपण अनेक कार्यक्रम करता त्यात भाषण चर्चासत्र सदीप व्याखान यांचा वापर जास्त असतो. भविष्यात माहितीपट वेबसाईट याद्वारा अधिक लोकांपर्यंत पोहोचावे अशी योजना आपल्याकडे आहे का?

तसा प्रयत्न आम्ही करु. दुर्दैवाने आमच्या मर्यादा आहेत. आर्थिक, वेळेच्या मर्यादा आहेत. त्यामुळे अजुन तसे केले नाही. नजिक च्या भविष्यात करु. पण हे डायनॆमिक आहे. नवनवीन केसेस, जी आर येत राहातात. ते सातत्याने बदलत लोकांपर्यंत पोचाव लागत. एखादी फिल्म तयार केली तर वर्षभरात आउटडेटेड होण्याची शक्यता असते. नव्याने परत काही कराव लागेल तर आमची तेवढी अजुन क्षमता नाही.

१६) आपल्याला मिळालेल्या पुरस्कारात कुठला पुरस्कार आपल्याला हृद्य वाटला?

तस अवघड आहे सांगणे. पण आगाशे फॆमिली म्हणुन एक ट्र्स्ट आहे. कुटुंबातील काही लोकांनी एकत्र येउन काही निधी उभा केला, त्यातुन दर वर्षी ते पुरस्कार देतात. सामान्य माणुस आज कशाच्या भानगडीत पडत नाही त्या पार्श्वभुमीवर कुटुंबातील लोकांनी एकत्र येउन दिलेला हा पुरस्कार आहे. एक तर कुटुंब संकल्पना तुटत चालली आहे. त्यातुन एकत्र कुटुंब ही संकल्पना संपल्यात जमा आहे. तो काही मोठा प्रसिद्धी पावलेला ट्रस्ट नाही. त्याची कुठे बातमी आली नाही कि फोटो आला नाही. त्याच्या पलिकडे जाउन हे आहे. कारण असे अनेक पुरस्कार वाली मंडळी असतात कि त्यांची इच्छा प्रसिद्धी मिळावी हा असतो. पण हे खुप वेगळ वाटलं.

१७) आपल्या कार्यात निराशाजनक / उत्साहवर्धक प्रसंग आले का?

तसे दोन - तीन प्रसंग आहेत. बीएसएनएल ला या प्रकरणाचा झटका मिळाला. २२ हजार लोकांना जवळपास २ कोटी रुपये परत करावे लागले.जे रेंटल रिबेट चे त्यांनी दिले नव्हते! दुसरा महावितरण चा एक प्रकार. पुर्वी त्यांनी रिलायबलिटी चार्ज नावाचा प्रकार चुकीचे calculation करुन लावला होता. तो बाहेर आणुन त्यांच्या डोक्यावर बसुन रद्द करायला लावला. महाराष्ट्रातील ५० लाख ग्राहकांना जवळपास २५० कोटी महावितरणला परत करावे लागले. माझ्या बिलात २०० रुपयांचा फायदा झाला मला सगळ्यांबरोबर नाही अस नाही. पण याचा आनंद निश्चित झाला कि लोकांकडुन अन्यायाने घेतलेले पैसे परत मिळवुन द्यायला मदत केली.
निराशेचे प्रसंग येतात काही. खुप लोक येतात problems घेउन! त्यांना आम्ही सांगतो आमच्या लिमिटेशन्स आहेत. तुम्हाला आम्ही empower करतो. कस करायच? काय करायचं? काही मंडळी म्हणतात तुम्हीच करा आम्ही नाही करणार. मग काय तुम्ही एवढही करणार नसेल तर तुमचा उपयोग काय? इथपर्यंत बोलतात तेव्हा थोडस वाईट वाटत. पण ठिक आहे. त्याला पर्याय नाही. दुसरा पर्याय म्हणजे बंद करणे. पण आपण जे काम करतो ते आपल्या समाधानासाठी करतो. आपल्याला ज्यात समाधान मिळत ते कुणी तरी म्हटल म्हणुन बंद करणे हे पटत नाही.

१८ ) आपण उपक्रमाच्या वाचकांस किंबहुना सर्वच नागरिकांना थोडक्यात काय संदेश द्याल?

सजग व्हा!