निर्मल ग्राम योजना, संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान, वगैरे योजना शासकीय पातळीवर राबवल्या जातात. यातील तर्कविसंगतीचा भाग म्हणजे योजनेतुन व्यक्त केलेले सार्वजनिक स्वच्छतेबाबतचे महत्व हे शासकीय कार्यालयात दिसून येत नाही. शासनाची विविध खाती आहेत. त्यातील बहुतांशी ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व कचरा व्यवस्थापन एवढे जरी बघितले तरी या विसंगतीची गंभीरपणे जाणीव व्हावी अशी परिस्थिती आहे. व्यक्तिगत पातळीवर स्वच्छतेबाबत आग्रही असणारी माणसे सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत एवढी उदासीन का असतात? ही उदासीनता परंपरागत अकार्यक्षमतेपोटी निर्माण झाली आहे, की भारतीय सामाजिक प्रवृत्तीचा उपजत भाग म्हणून अस्तित्वात आहे? असा प्रश्न निर्माण होतो. स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, आरोग्य या गोष्टी मूलभूत सुविधेचा भाग आहेत. सरकारी क्षेत्रात या सुविधा कागदावर उपलब्ध असतात. पण त्याची वापरायोग्य अशी स्थिती वास्तवात दिसून येत नाही. आधुनिक व्यवस्थापनशास्त्रात मानवी संसाधन व विकास याला अधिक महत्व देण्यात आलेले आहे. एका परदेशी कंपनी व्यवस्थापकाने आपल्या भारतीय कंपनी भेटीत सुरुवात ही कामगारांच्या स्वच्छतागृहापासुन केली होती. बाह्यरंग, कंपनीची आर्थिक स्थिती या गोष्टी नंतरच्या टप्प्यात पाहिल्या. ज्यांच्या कार्यक्षमतेवर कंपनीचा नफा अवलंबून आहे त्या कामगारांच्या मूलभूत सुविधेकडे प्राधान्याने लक्ष दिले गेले पाहिजे ही त्यामागची सुसंगत भूमिका आहे. दैनिक सकाळ ने स्वच्छतागृहांबाबत एक जनजागरण अभियान नुकतेच चालू केले आहे. पुण्यातील शाळा महाविद्यालयांमध्ये स्वच्छता गृहांबाबत असलेली परिस्थिती विदारक आहे. भरपूर फी घेणार्‍या खाजगी शाळा देखील याला अपवाद नाहीत. म्हणजे स्वच्छतागृह या विषयाबाबत खाजगी-सरकारी हे भेद नाही.

दुर्दैवाने सरकारी क्षेत्रातील फारच थोडी अधिकारी मंडळी याबाबत संवेदनशील असतात. बाह्य देखावा, उद्घाटनाची कोनशिला, भारदस्त समारंभ, वर्तमानपत्र वा टीव्हीवर त्याची बातमी येण्यासाठी असलेली जागरुकताच अधिकांश दिसून येते. एखादी यंत्रणा निर्माण करणे एकवेळ सोपे आहे पण ती यंत्रणा सुरळीत राखणे जिकीरीचे बनते. मग मनुष्यबळाची कमतरता, आर्थिक तरतूद कमी असणे ही कारणे पुढे केली जातात. पण ती सर्वस्वी खरी नसतात. नियोजन, इच्छाशक्ती व अधिकार यांपैकी कुठल्यातरी एका वा सर्व गोष्टींचा अभाव हेच बहुतांशी सत्य आहे. यंत्रणेतील घटकांचा परस्परांवर सकारात्मक दबाव असण्या ऐवजी नकारात्मक मोकळीक हाच परिणाम दिसुन येतो. त्यामुळे या यंत्रणा राबवण्यासाठी १ रुपयाचे इनपुट टाकले की सतरा आठरा पैशांचेच आउटपुट बाहेर येते. शंभर कावळे उडवण्यासाठी शंभर बंदुकांची गरज नसते. शासकीय यंत्रणेला नवनिर्मिती, कल्पकता, दुरदर्शी धोरण, कार्यक्षमता यांचे वावडे असते. जेव्हा शासकीय यंत्रणा ढिम्म हलत नाही, अजगरासारखी सुस्त पडली आहे असे म्हटले जाते, त्यात उपहास असला तरी Inertia हा यंत्रणेचा स्थायी भाव आहे.

शासकीय नोकरांवर शासनातील तिजोरीचा होणारा खर्च हा ४० टक्के ते ६० टक्के असा वादग्रस्त आहे. हा पैसा जनतेच्या कररुपाने गोळा होणार्‍या पैशातुनच दिला जातो. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेचे आधुनिक व्यवस्थापकीय दृष्टीकोणातुन तटस्थपणे मुल्यमापन झाले पाहिजे. तसा विचार मांडणे हा सुद्धा जणु काही राष्ट्र द्रोह आहे, इतक्या सुरक्षीत कवचाखाली शासकीय यंत्रणा अबाधित आहे. मनुष्यबळ-व्यवस्थापनाचे आधुनिक निकष लावून जर सरकारी यंत्रणेचे मुल्यमापन केले, तर हा पांढरा हत्ती जनता किती दिवस आपल्या पैशातुन पोसणार आहे? असा पेच पडतो. गेल्या दहा वर्षात झालेल्या तांत्रिक क्षेत्रातील क्रांतीने अनेक प्रश्न उभे केले आहेत. त्यातील मनुष्यबळाचा सुनियोजित वापर हा महत्वाचा घटक आहे. काही ठिकाणी एखादे काम यंत्रणेद्वारे कमी वेळात तसेच कमी श्रमात करता येते परंतु ते जाणीवपूर्वक मनुष्यबळ वापरुन केले जाते. तेथे व्यावसायिक मूल्यमापन नसते. केवळ काही लोकांना रोजगार मिळावा हा उदात्त हेतू त्यामागे असतो. मनुष्यबळाची कमतरता जी आहे ती उपलब्ध मनुष्यबळाची नव्हे तर उपयुक्त मनुष्यबळाची. उपलब्ध मनुष्यबळाचे रुपांतर उपयुक्त मनुष्यबळात करणे ही खरी समस्या आहे. एकदा विरोधी पक्षनेते पदी असताना नितीन गडकरी यांनी असे म्हटले होते की ९० टक्के मंत्रालयातील कर्मचार्‍यांना कामावर न येण्यासाठी जरी शासनाने पगार दिला, तरी सुधारणांची गती वाढेल. यातील विनोदाचा भाग सोडला तरी वास्तव फारसे वेगळे नाही. छुप्या बेकारीमध्ये लोक काम करताना दिसत असतात पण प्रत्यक्षात त्यांनी ते केले नाही तरी त्याचे विधायक मूल्य फारसे नसते. काही लोकांनी खड्डा खांडणे आणि काही लोकांनी तो बुजवणे या सारखी ती कामे असतात. गळक्या बादलीतुन पाणी शेंदुन हंडा भरत बसायचे. तो हंडाही गळकाच. भरल्यावर पुन्हा तो विहिरीतच ओतुन द्यायचा. यातून फक्त बेरोजगारीचा प्रश्न काही अंशी सुटतो.

गोपनीयतेच्या नावाखाली अकार्यक्षमता लपविणे, कार्यक्षमता दाखवण्याचा प्रयत्न करणार्‍याला चौकटीचा धाक दाखवुन अकार्यक्षम करणे हा देखील यंत्रणेचा स्थायी भाव आहे. इंग्रजी भयपटातील ड्रॅक्युला हा जेव्हा माणसाला चावतो तेव्हा त्याचा ही ड्रॅक्युला बनतो. असे अनेक माणसांचे ड्रॅक्युले यंत्रणेत बनलेले आहेत. संवेदनशील राहुन केवळ हळहळ व्यक्त करण्यापलिकडे काही करण्याचा प्रयत्न केल्यास तो अस्तित्वालाच धोका निर्माण करतो. मग काय, शेवटी Survival is truth.

शासकीय निर्गुंतवणूक ही बाब वेगळ्या नजरेतुन बघण्याचे धैर्य व क्षमता येण्यासाठी चौकटी बाहेर विचार करावा लागतो. ब्रिटीश पत्रकार मार्क टुली याच्या निरिक्षणात, जेथे पायाभूत सुविधा मिळण्यासाठी शासन यंत्रणेवर अवलंबुन रहावे लागते अशा ग्रामीण भागात, जिथे सुधारणांची आत्यंतिक गरज आहे तिथे सुधारणांचा वेग सर्वात कमी आहे.

प्रशासकीय चौकटीत राहुन विकास करायचा म्हणजे अंधारात हरवलेली किल्ली अंधारात सापडत नाही म्हणुन जेथे प्रकाश असेल तेथे शोधण्यासारखे आहे. प्रश्न, आव्हाने ही चौकटीबाहेरची आहेत त्याची उत्तरे चौकटीत शोधण्याचा प्रयत्न करणे याला विनोद म्हणायचा, कावेबाजपणा म्हणायचा कि असहायता म्हणायची? कालबाह्य झालेल्या चौकटीत राहून विकास होणे शक्य आहे का? चौकटी बाहेर जाउन संवेदनशील पद्धतीने उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे केवळ विद्रोह ठरत नाही, तर तो चौकट मोडल्याचा गुन्हा ठरतो.

विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या वेगवान घोडदौडीमुळे सामाजिक परिस्थिती झपाट्याने बदलते आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली कायद्यातील कालबाह्यता ही देखील वेगाने वाढते आहे. या कालबाह्यतेला कालसुसंगत करण्याचे प्रयत्न तितक्याशा वेगाने होत नाहीत. ही कालबाह्यता व्यावहारिक पातळीवर केवळ तर्कविसंगत नव्हे तर हास्यास्पद वाटावी इतकी परिस्थिती आहे. अशा वेळी ही बाब केवळ विकासाचा अडसर ठरत नाही तर ती भ्रष्टाचाराची कुरणे बनतात. अज्ञान हा जसा बचाव होऊ शकत नाही तसेच कालबाह्यता हा देखील बचाव होऊ शकत नाही. निवडणुकांतील उमेदवारांचे खर्च व उत्पन्न जाहीर करणे हे लुटुपुटीचे सत्य वास्तवात काय आहे हे सर्वांनाच माहीत असते.

समजा कालसुसंगत कायदे जरी निर्माण केले तरी अंमलबजवणीचा प्रांत अजुन शिल्लक राहतोच. शिवाय पळवाटांचा भक्कम आधार घेउन कायद्यालाच पळवून लावणारे लोकही आहेतच. प्रबोधनाचा फुगा फुगवणारे असंख्य लोक टाचणी घेउन बसलेल्या एखाद्यापुढे असहाय्य असतात. कायद्याचा दुरुपयोग होतो म्हणून कायदेच करायचे नाहीत का? ज्ञानाचा, संपत्तीचा, अधिकाराचा, प्रतिष्ठेचा दुरुपयोग होतच असतो. दुरुपयोग होतो म्हणून उपयोगापासून पण वंचितच राहयचे का? असा प्रतिप्रश्न निर्माण होतोच. हा प्रवास असाच चालणार आहे तो थांबूच शकत नाही. काळ कधी थांबलाय? समाजातील सर्व प्रश्न सुटलेत असे कधीच होणार नाही. प्रश्न संपले तर अस्तित्वच संपले. आपल्या सर्वांना याच वाटेवरुन प्रवास करायचा आहे. प्रत्येक जण आपला प्रवास कसा सुसह्य होईल हे पाहातो. परस्परांच्या उपद्रवमूल्यातुन सामाजिक सहजीवन त्रासदायक करण्यापेक्षा परस्परांच्या उपयुक्ततामूल्यातुन तेच सहजीवन सुखकर बनवूया.

समाप्त.

 
प्रकाश गोविंद घाटपांडे
पत्ता:- डी २०२ कपिल अभिजात, डहाणूकर कॉलनी, कोथरुड पुणे, ४११०२९
पोलीस बिनतारी संदेश विभागात सहा पो.उपनिरिक्षक( अभियांत्रिकी) पदावरुन 23 वर्षे नोकरी करुन तात्विक राजीनामा व व्यावहारिक स्वेच्छानिवृत्ती २००७.
छंद :- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विवेकवाद, मानसशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रशासन, आधुनिक व्यवस्थापन, स्त्रीमुक्ती, तत्वज्ञान, धर्मनिरपेक्षता, अंधश्रद्वा निर्मुलन, खगोलशास्त्र इ. सामाजिक विषयांवर सातत्याने वाचन व चर्चासत्रात सहभाग, फलज्योतिष विषयावरील संभ्रमित लोकांना सल्ला मार्गदर्शन,चर्चा,संवाद. नेट सर्फिंग. श्वानमैत्री.
लेखन :- मुख्यत: फलज्योतिष या विषयावर विविध नियतकालिकांमध्ये लेख, डॉ. जयंत नारळीकरांनी १३ एप्रिल २००३ रोजी लोकसत्तेतील परिक्षणात गौरविलेले 'ज्योतिषाकडे जाण्यापूर्वी.... प्रश्नोत्तरातून सुसंवाद` हे ज्योतिषचिकित्सा करणारे पुस्तक तसेच 'यंदा कर्तव्य आहे?` हे विवाह आणि ज्योतिष या विषयावर सर्वांगिण चिकित्सा करणारे पुस्तक २००४ मध्ये डॉ.अनिल अवचटांच्या हस्ते प्रकाशित. इतर सामाजिक विषयावर प्रासंगिक व चिकित्सक लेख.
Blog:-
1) http://faljyotishachikitsa.blogspot.com
2) http://bintarijagat.blogspot.com