भाग १
रोजगार, वीज, पाणी, रस्ते, यासारख्या मूलभूत गरजा भागविणार्‍या सोई-सुविधांची रेलचेल शहरी भागातच असल्यामुळे शहरीकरण अनिवार्य होत आहे. काही मूठभर शेतकरी व शेतमजूर सोडल्यास खेड्यातील लोंढेच्या लोंढे शहरात वस्त्या करत आहेत. खेडी ओस पडत आहेत. असे असले तरी शेतजमिनींचे मालक स्वत:च्या जमिनीला जास्तीत जास्त बाजारभाव मिळावा या प्रयत्नात असतात. एखादा शासन पुरस्कृत प्रकल्प त्या भागात येत असल्यास अशा शेतकर्‍यांना चेव चढतो व काही तरी निमित्त शोधून चळवळ - आंदोलन उभे करून जास्तीत जास्त नगद फायदा पदरात पाडून घेण्याच्या प्रयत्नात ते असतात. कदाचित एखादी खासगी कंपनी वा उद्योजक यांच्या डोक्यात मनी-मेकिंगची भन्नाट कल्पना असल्यास शेतकरी स्वत:ची जमीन फुंकून त्यांच्या मागे लागतात. काही वेळा त्यांचे भलेही झाले असेल. परंतु बहुतांश वेळा शेतकरी नागवले जातात. प्रत्येक खेड्यात शेतीवरील प्रेमाखातिर शेती करणारे हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच असावेत. शेती हा तोट्याचा धंदा झाल्यामुळे बहुतेक शेतकरी जमीन विकण्याच्या पावित्र्यात असतात. परंतु शासन तुटपुंज्या किंमतीत जमीन बळकावत असल्यामुळे शेतकरी नेहमीच शासनावर नाराज असतात.
आपल्या शासनकर्त्यांचा डोक्यात केव्हा काय येईल याची शाश्वती नाही. कुणीतरी परदेशात जातो - तेथे काही तरी बघतो - व येथे येऊन आम्ही एंव करू त्यंव करू अशी बढाई मारत जनसामान्यांची दिशाभूल करू लागतो. कोकण किनार्‍याचे कॅलिफोर्निया हे असेच एक विकलेले स्वप्न. मुंबईचे शांघाय करू हे एक दुसरे स्वप्न. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील पर्यटन विकासासाठी राज्यभर हिलसिटीज उभारण्याची अफलातली कल्पना अशाच एका सुपीक डोक्यातून आलेली. गुंतवणूक करणारे, प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय नेते, श्रीमंत शेतकरी, इत्यादी सर्व घटक संगनमताने जनतेला मूर्ख बनवू शकतात याचे हे एक जिवंत उदाहरण. या सर्वांच्या दृष्टीने सगळ्याना फायदाच फायदा. विन विन विन.... सिच्युएशन. फक्त बळी जातो तो पर्यावरणाचा, डोंगर माथ्यांचा, दर्‍या खोर्‍यांचा. शेतजमीनीचा. परंतु कोण लक्षात घेतो?
अशाच प्रकारे स्वप्न विकण्याच्या प्रयत्नातून पुणे शहराच्या जवळ लवासा गिरीशहर आकार घेत आहे व जास्तीत जास्त घोटाळ्यात फसतही आहे. या प्रकल्पाची जाहिरात करताना आशियाखंडातील पहिली मानवनिर्मित हिलसिटी असे आवर्जून उल्लेख केला जात आहे. 1990 च्या दशकात या ठिकाणी एक नीटनेटके साधे हॉटेल उभारण्याचा बेत असलेल्या प्रवर्तकांचा पसारा कंपन्यांची नावे बदलत आजमितीला लवासा कार्पोरेशन कंपनी लिमिटेड (LCL-एलसीएल) या नावाने वावरत आहे व ही कंपनी उभे करत असलेल्या शहराला (आजतरी) लवासा म्हणून ओळखले जात आहे. लवासा हे नाव बदलून पुढे मागे कधीतरी कुठल्यातरी नेत्याच्या नावे हे शहर ओळखले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही... शरद नगर, अजित नगर... वा सुप्रिया नगर.. काहीही होऊ शकेल.
पुण्यापासून जेमतेम 40 किमी अंतरावर पिरंगुटला जात असताना वाटेवरच आपल्याला हे शहर दिसू लागेल. याची छायाचित्रे वा प्रत्यक्ष लांबून बघितल्यावर आपण स्वप्न तर पाहत नाही ना असे वाटू लागेल. इटली वा स्वित्झर्लंडसारख्या युरोपियन देशातील हिरवेगार खेडी वा रिसॉर्टच्या स्वरूपात ही जागा दिसू लागेल. रंगीबेरंगी उंच उंच इमारती, इमारतींना वेढलेली तळे, काही ठिकाणी (कृत्रिम) धबधबे... हे सर्व डोळेभरून पाहताना आपण कुठल्या देशात आहोत असा भास होईल. जेमतेम 30-40 टक्के बांधकाम पूर्ण झालेले हे गिरीशहर अर्धवट अवस्थेत असूनसुद्धा उच्चमध्यमवर्गीयांना व नवश्रीमंतांना अशा निसर्गरम्य ठिकाणी आपलाही एक टुमदार बंगला वा रो हाउस वा निदान एखादा 3-4 बेडरूमचा फ्लॅट असावा असे वाटल्यास नवल वाटणार नाही. आपल्याजवळ पैसा आहे, पैशाने सर्व काही विकत घेता येते व आपण आपल्यापुरते मौजमजेत राहू शकतो या संकुचित उद्देशाने प्रेरित झालेल्यांना इतर गोष्टींची काळजी करण्याचे काही कारणच नाही. आताच या शहरातील रस्त्यांची नावे - थिकेट (Thicket), एलोसिया (Elosia) इत्यादी - जाहिरात वाचणार्‍यांना खुणावत आहेत.
शहराच्या मध्यभागी असलेल्या टाउन हॉलची इमारतच एखाद्या कुठल्याही मल्टीमिलियन कार्पोरेटच्या ऑफिसला लाजवेल अशी आहे. आतापर्यंत सुमारे 700 हेक्टेर (700x2.5x40000 स्क्वे.फू) बांधकाम पूर्ण झालेले असून अजून 4300 हेक्टेर जमीन विकसित होणे बाकी आहे. सह्याद्री पर्वताच्या रांगेतून पश्चिम घाटातील दर्‍या खोर्‍यातून वाहणारे पाणी, मोशी नदीवरील वरसगाव धरणाचे पाणलोट क्षेत्र आणि भोवतीचे दाट जंगल या नैसर्गिक आकर्षणामुळे लवासातील बांधकामाला मागेल ती किंमत मिळणार याची प्रकल्प प्रवर्तकांना पुरेपूर खात्री आहे. म्हणूनच वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करण्याची घाई कंपनीला होती/आहे. गेल्या 25 नोव्हेंबर 2010 पर्यंत हा भाग कामगारांनी व जेसीबीने गजबजलेला. शेकडो कामगार, साइट इंजिनियर्स, मटिरियल सप्लायर्स यांच्या भाऊगर्दीमुळे हे शहर काही दिवसातच पूर्ण होणार असे वाटत होते. परंतु त्या दिवशी कुठेतरी माशी शिंकली. एवढ्या 'चांगल्या' प्रकल्पाला दृष्ट लागली. केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागा(केपववि)कडून येथील काम थांबविण्याचा आदेश आला. कंपनी मुळापासून हादरली. येथील बांधकाम करणार्‍या हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीला हा भार मोठा आघात होता. केपवविच्या मते अशा प्रकारच्या प्रकल्पासाठी केपवविकडून ना हरकत प्रमाणपत्र कंपनीने घेतले नव्हते. कंपनी मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागा(मपवि)च्या जुजबी अनुमतीवरून बांधकाम रेटत होती.
मार्च 2011च्या पहिल्या आठवड्यात या केपवविच्या Infrastructure and Coastal Clearance Zone (CRZ) तज्ञसमितीने या प्रकल्पाच्या योजनेची व विकास आराखड्याची पुनर्तपासणी करण्याची शिफारस केली. कारण या प्रकल्पामुळे होणार्‍या पर्यावरण र्‍हासाचा विस्तृतपणे अभ्यासच यापूर्वी केलेला नाही. त्याच वेळी अर्धवट राहिलेले काम पूर्ण करण्यासही परवानगी देण्यात आली. फक्त ज्या इमारतींचे बांधकाम जोत्यापर्यंत झालेले आहे त्यावरील निर्बंध उठवले नाहीत. अवैध बांधकाम रोखण्यासाठी या खात्याने उचललेले हे पाऊल होते.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र व राज्य शासनातील पर्यावरण तज्ञ व या खात्यातील अधिकार्‍यांच्या उच्चस्तरीय समितीने 2011,जानेवारी, 11 रोजी प्रकल्प ठिकाणी भेट देऊन अहवाल सादर केला. 2011, जानेवारी 13 तारखेच्या या अहवालामध्ये पर्यावरण हानीस कारणीभूत ठरणार्‍या अनेक बाबींचा उल्लेख आहे. मनमानी करून डोंगर पोखरलेली उदाहरणं आहेत.
मेधा पाटकर यांची NAPM (राष्ट्रीय जन आंदोलन समन्वय) व इतर काही स्वयंसेवी संघटनांनी उच्च न्यायालयात याविषयी जनहित याचिका सादर केली होती. याच अनुषंगाने केपवविने पुढील बांधकाम करण्यास स्थगिती दिली. या स्थगितीच्या विरोधात कंपनीने केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री, जयराम रमेश व केपवविच्या दोन अधिकार्‍यांना आरोपी ठरवून अशा प्रकारे स्थगिती देण्याचे अधिकारच खात्याला नाहीत म्हणून उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. यानंतर काही दिवसानी कंपनीने केपवविला post facto - ना हरकत प्रमाण पत्र देण्याची विनंती केली. कंपनीच्या मते प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 2000 हेक्टेर व दुसर्‍या टप्प्यात 3000 हेक्टेर विकासकामे अपेक्षित आहेत. कंपनीने या वेळेपर्यंत सुमारे 3000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हक्कावर गदा येवू नये म्हणून पहिल्या फेजच्या कामाला ना हरकत प्रमाण पत्र द्यावे असा प्रतिवाद त्यानी केला. शिवाय या प्रकल्पामुळे मोठ्य़ा प्रमाणात रोजगार मिळत आहे व मागासलेल्या प्रदेशाचे विकसन होत आहे, आदिवासीची उपासमार थांबविण्यात यश मिळत आहे, अशीही पुस्ती त्यानी जोडली.