भाग २

तज्ज्ञ समिती काही अटीवर कंपनीला आवश्यक प्रमाण पत्र द्यायला तयारही झाली. पहिल्या अटीप्रमाणे जेथे जेथे अवैध बांधकामं झालेली आहेत त्यावर दंड आकारला जाईल व दुसर्‍या अटीनुसार पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी कंपनीला फंड उभा करावा लागेल. आतापावेतो 700 हेक्टेर बांधकाम झालेले असल्यामुळे व इतर काही तांत्रिक अडचणीमुळे या अटीवर प्रमाण पत्र देण्याशिवाय पर्याय नाही असे समितीचे मत पडले. परंतु स्वयंसेवी संघटनांचा अशा प्रकारे मागच्या दारातून देण्यात येणार्‍या प्रमाण पत्रास विरोध होता. पर्यावरण रक्षण कायद्यामध्ये अशाप्रकारच्या पश्चात बुद्धीने काहीही करण्यास कुठलीही तरतूद नव्हती. खरे पाहता याच खात्याने नोव्हेंबर 25, 2010 च्या नोटिशीत कंपनीला तुमचे अवैध बांधकाम का पाडू नये अशी विचारणा केली होती. आता मात्र अशाप्रकारे पोस्टफॅक्टो क्लीअरन्स देऊन अवैध कामे कायदेशीर करण्याचा अधिकार कसा काय मिळाला असे NAPM च्या विश्वंभर चौधरी यांचा प्रतिवाद होता. कंपनी मात्र आम्ही अवैध कामे केलीच नाहीत यावर भर देत होती.

मपविने महाराष्ट्र गिरीस्थान नियमन कायदा 1996 प्रमाणे मार्च 2004मध्ये या कंपनीला क्लीअरन्स दिले होते. त्यावेळी कंपनीने केंद्राकडे अटीपूर्ततेसाठीचा अर्ज केला नाही. खरे पाहता Environmental Impact Assessment (EIA) चा नियम 1994 पासून पर्यटन विकासाशी संबंधित असलेल्या प्रकल्पांना बंधनकारक होता. या नियमाप्रमाणे समुद्र किनारपट्टीतील 200 मी ते 600 मीच्या भरतीच्या जागेत व/वा समुद्रसपाटीपासून 1000 मी उंच असलेल्या ठिकाणच्या प्रकल्पाचा खर्च 5 कोटी रुपयापेक्षा जास्त असल्यास केपवविकडून रीतसर परवानगी घेण्याचे बंधन आहे. कंपनीच्या अखत्यारीतील 58 हेक्टेर जमीन 1000 मी पेक्षा जास्त उंचीवर व प्रकल्प खर्च 5 कोटीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असतानासुद्धा कंपनीने याविषयी काही हालचाल केली नव्हती. खरे पाहता कंपनीने आपणहून जाहीर नोटिशीद्वारे या प्रकल्पाची माहिती प्रसिद्ध करून जनतेकडून हरकतींची नोंद घ्यायला हवी होती. परंतु कंपनी मात्र यातील कुठलेही नियम पाळली नाही.

या सर्व घटनाक्रमावरून राज्य शासनानेच केंद्र शासनाची याबाबतीत दिशाभूल केली असे म्हणण्यास भरपूर वाव आहे. जुलै 2005 मध्ये केपवविने मपविला सर्व नियमांचे पालन केल्यानंतरच प्रकल्पाला मंजुरी द्यावी असे लिहिले होते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने मात्र हा प्रकल्प 1000 मी उंचीपेक्षा कमी उंचीवर विकसित होत असल्यामुळे केपवविच्या परवानगीची जरूरी नाही असे परस्पर ठरवून केंद्राला कळविले. ऑगस्ट 2010मध्येसुद्धा या बोर्डाने हा ठेका तसाच चालू ठेवला होता. मुळात केपवविकडून आलेल्या पत्राला (जाणून बुजून) केराची टोपली दाखवली होती, हे मान्य करण्यास कुणी तयार नव्हते. जेव्हा हे प्रकरण अंगावर शेकू लागले तेव्हा या खात्याकडे असलेले मूळपत्रच फाइलीतून गायब झाले होते. व गंमत म्हणजे याचीच एक प्रत कंपनीच्या फाइलीत सुरक्षित होती! भरपूर धावपळीनंतर मपविने तीच प्रत सादर केली. याचाच अर्थ कंपनीला हे सर्व नियम व अटीपूर्ततेबद्दलची स्पष्ट कल्पना होती. परंतु आज मात्र ती कंपनी आपल्या कानावर बोट ठेवत आहे.

याच EIA च्या नियमात 2004 साली काही दुरुस्त्या केल्या. या दुरुस्त नियमाप्रमाणे 1000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी शहर वसवण्याचा प्रकल्प हाती घेत असल्यास व प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे 50 कोटीपेक्षा जास्त असल्यास केंद्राकडून ना हरकत प्रमाण घेण्याची अट होती. जेव्हा न्यायालयाने ही बाब कंपनीच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर आमचा प्रकल्प नवीन नसल्यामुळे आम्ही कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे ठासून सांगितले.कारण कंपनीच्या मते 2004 सालापर्यंत प्रत्यक्ष जागेत मोठ्या प्रमाणात बांधकामाला सुरुवात झाली होती. परंतु कंपनीच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर बांधकामासाठीची पहिली परवानगी ऑगस्ट 2007 साली राज्य शासनाने दिली होती.

पुण्याच्या नगर नियोजन अधिकार्‍यानेसुद्धा नोव्हेंबर 2008 साली कंपनीला त्यांचे बांधकाम 'नवीन' प्रकल्पांतर्गत येत आहे असे कळविले होते. परंतु कंपनीने हा नियम जुलै 2004 पूर्वीच्या व 25 टक्क्यापेक्षा कमी गुंतवणूक असलेल्या औद्योगिक प्रकल्पाला लागू होतो असे गृहीत धरून या पत्राला केराची टोपली दाखवली. एवढेच नव्हे तर EIAचे 2006च्या नोटिफिकेशनची साधी नोंदसुद्धा कंपनीने घेतली नाही. या नोटिफिकेशनप्रमाणे 50 हेक्टेरपेक्षा जास्त जमिनीवरील शहर विकास प्रकल्पांची सुरुवात वा सुधारणा सप्टेंबर 2006 नंतर झाल्यास EIAच्या सक्षम अधिकाऱ्याकडून क्लीअरन्स घेणे बंधनकारक होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने EIA प्राधिकरणाची स्थापनाच एप्रिल 2008 साली केली. त्यामुळे मधल्याकाळातील सर्व प्रकल्पांची पुनर्तपासणी गरजेचे होते. कंपनीच्या प्रवर्तकांना उशीरा जाग आल्यामुळे ऑगस्ट 2009 साली यासंबंधात अर्ज पाठविण्यात आले. हा अर्ज मुळातच उशीरा आल्यामुळे तोपर्यंत जे काही पर्यावरणाची हानी व्हावयाची होती ती सर्व होऊन झाली होती. हा सर्व तपशील जानेवारी 2011 च्या अहवालात जोडलेला आहे.

केपवविच्या अहवालानुसार कंपनीने फार मोठ्या प्रमाणात डोंगर भागांची तोडफोड केलेली आहे. मालवाहतुकीसाठी रस्ते बनवण्यासाठी डोंगर पोखरलेले अहवाल समितीला दिसले. डोंगर उजाड झालेले होते. पुणे जिल्हाधिकार्‍याने केवळ दगड खाणीसाठी परवानगी दिली होती. कंपनी मात्र डोंगर पोखरण्यासाठी परवानगी असल्यासारखी मनमानी करत होती. कंपनीच्या डोंगर भागाचे मनमानी सपाटीकरण करण्याच्या या प्रयत्नामुळे landslide होण्याची व जमिनीची धूप होण्याची शक्यता वाढली आहे. या दुष्परिणामामुळे जलस्रोत आटून जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

फेब्रुवारी 2011च्या मंत्रालयाच्या अहवालात या गोष्टी नमूद केल्या आहेत. बांधकामसाहित्यांची ने - आण करण्यासाठी डोंगरदर्‍यातून रस्ता तयार केला. त्यासाठी मोठा मोठे दगड उखडले. ज्यांची मुळं खोलापर्यंत गेली होती अशी झाडं मुळासकट तोडले. त्यामुळे मोठ्या पावसात वा ढगफुटीत मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन (landslide) होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अशा प्रसंगात डोंगराच्या उतारावर बांधलेल्या इमारती कदाचित जमीनदोस्त होऊ शकतील. मुळात कंपनीने पर्यावरणाच्या दृष्टीने बाहेरून बांधकामसाहित्य आणण्यापेक्षा स्थानिक मालाचा वापर हितावह ठरेल असे प्रशासनाला कळविले होते. परंतु स्थानिकांनी विरोध करूनही कंपनीने डोंगर फोडून दगड माती मुरूम यांचा वापर केला. दगडखाणीत स्फोट घडवून आणल्यामुळे या भागातील भूमी अंतर्गत जलस्रोतांना अतोनात नुकसान पोचले आहे.

कंपनीने महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांचेसुद्धा उल्लंघन केले आहे. महाराष्ट्र क्षेत्रीय व नगर नियोजन कायदा (1966) अनुसार प्रकल्पासंबंधी नागरिकांकडून हरकती मागविणे बंधनकारक होते. तसे काहीही न करता कंपनीने आपले बांधकाम रेटले आहे. या खात्याच्या अहवालानुसार कंपनीने बांधकामाचा landscape आराखडा, पार्किंगसंबंधित व्यवस्था इत्यादीबाबत शासनाला अंधारातच ठेवले आहे.

पुणे जिल्हाधिकारी यांना 2006 साली पाठविलेल्या या हिलस्टेशनसाठीचा प्राथमिक आराखडा 580 हेक्टेरचा होता. जून 2008 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने विशेष योजना प्राधिकरणाची स्थापना केली व या प्राधिकरणाने 5000 हेक्टर जमिनीवर स्वतः:ला हवे तसे बांधकाम करण्यास कंपनीला मुभा दिली. विकासकालाच बांधकामांचा आराखडा बनविण्याचे मुक्त स्वातंत्र्य दिल्यास विकासक आपल्या मनाप्रमाणे आराखडा बदलू शकतो, specifications बदलू शकतो. हिलस्टेशनवरील बांधकाम नियमाप्रमाणे डोंगर उतारावर कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास परवानगी नसते. त्यामुळे एके दिवशी आपल्या बांधकामाच्या योजना डोंगराच्या पायथ्याच्या ठिकाणी हालवले. हिलस्टेशन नियमानुसार केवळ दोन मजली इमारती बांधणे अपेक्षित होते. कंपनीने सहा मजली इमारती बांधल्या. कंपनीच्या मते उतारावरील बांधकामासाठीच्या FSI मध्ये वाढ झाल्यामुळे सहा मजली इमारती बांधल्या. निवासीसाठीच्या बांधकामातील सुमारे 80 टक्के बांधकाम वाढीव FSI ने झालेले आहे.

केवळ वाढीव FSI नव्हे तर पाण्याखालील जमीनसुद्धा बांधकामासाठी वापरण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रापासून 50 मी अंतरावर बांधकाम करण्यास अनुमती दिली होती. कंपनीने प्रथम 30 मीपर्यंत व नंतर 15 मी पर्यंत बांधकाम करून मोकळी झाली आहे. यामुळे वन क्षेत्र व पर्यावरणाची हानी होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे निगमने 141.15 हेक्टेर जमीन ठिकठिकाणी पाणी अडविण्यासाठी बंधारे बांधण्यासाठी भाडेपट्टी कराराने दिली आहे. (ती कुणाच्या मेहेरबानी खातीर दिली हा प्रश्न अलाहिदा!) परंतु कंपनीने यातील काही जमिनीवर निवासी व व्यापारी इमारती उभ्या केल्या आहेत.
वरसगाव धरणाभोवतीचे पाणी व निसर्गसंपत्ती लवासा हिलसिटीचे प्रमुख आकर्षण ठरणार आहे. या धरणातील पाणीसाठ्याचा वापर मुख्यत्वेकरून पुण्याच्या पिण्याच्या पाणीसाठी आहे. लवासाचा पाणीपुरवठासुद्धा याच धरणातून होणार आहे. या शहरातील बागबगीचे, शाही तलाव याच साठ्यातून होणार आहेत. कंपनी मात्र लवासाच्या वापरामुळे पुण्याच्या पाणी पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही, असे सांगत आहे.