भाग ३

लवासाचा पाणीपुरवठा धरणक्षेत्रात बंधारा बांधून करण्यात येणार आहे. सुमारे आठ बंधारे बांधण्याची योजना आहे. त्यापैकी दोन बंधारे बाजी पालकर तलावात बांधून झालेले आहेत. व इतर सहा पाणलोट क्षेत्रात बांधले जाणार आहेत. या बंधार्‍यामुळे 24.67 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होण्याची शक्यता आहे. वरसगावच्या पाणीसाठ्याच्या 7 टक्के पाणी लवासाला मिळणार आहे. या बंधार्‍यामुळे धरणसाठ्याकडे वाहणार्‍या पाण्याचा वेग कितपत कमी होणार आहे, याबद्दल कंपनी मौन बाळगून आहे. पुण्यासाठी पिण्याच्या पाणीचा पुरवठा खडकवासला येथील धरणाच्या पाणीसाठ्यातून होतो. या धरणात पानशेत व वरसगाव येथील धरणातील पाणी सोडले जाते. कंपनीच्या मते लवासा वापरत असलेले पाणी तुलनेने नगण्य आहे. गंमत म्हणजे 40 - 45 लाख लोकसंख्येसाठी 15 टीएमसी पाणी व लाख - दीड लाख (4 टक्के) लोकांसाठी 1.5 टीएमसी पाणी (10 टक्के). अजब न्याय आहे. परंतु पुढील दहा वर्षात इतर कुठलीही सोय न केल्यास पुण्याच्या वाढत्या लोकसंख्येला हे पाणी अपुरे पडणार आहे. पाणी अपुरे पडल्यास अटीप्रमाणे कंपनीला बांधलेले बंधारे मोकळे करून पुण्यासाठी पाणी सोडावे लागेल व लवासाला पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागेल. आताच एप्रिल - मे महिन्यात धरणसाठा कोरडा पडत असतो. परंतु या सर्व प्रश्नांसाठी कंपनीचा प्रतिवाद मजेशीर आहे. लवासा शहर हा पुण्याचा भाग आहे. त्यमुळे पुणेकरांनीच दरडोई पाण्याचा वापर कमी करून या टंचाईवर मात करायला हवे. जल नि:सारण योजना आखून पाण्याच्या पुनर्वापराची शक्यता आजमावायला हवी.

पर्यावरणाबद्दल कोणतेही विधान करत असताना ही कंपनी नागपुरच्या NEERI या पर्यावरण विषयक संशोधन संस्थेचा हवाला देत असते. परंतु या संस्थेने ज्याप्रकारे आपले विधान बदलत गेलेले आहे त्यावरून या संस्थेचे अहवाल कितपत विश्वासार्ह आहेत याबद्दल शंका आहेत. या संस्थेच्या प्राथमिक अहवालात लवासाच्या मातीत मोठ्या प्रमाणात जड धातू असून जलस्रोतांवर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असे नमूद केले आहे. परंतु याच अहवालाच्या आधारे कंपनीने महाराष्ट्र शासनाकडून क्लीअरन्स मिळविलेले आहे. NEERI ने 2008 साली पुन्हा एकदा अहवाल सादर केला. या अहवालातलुद्धा पाण्यातील शिसेचे प्रमाण 0.2 mg/litre इतके आढळले. हे प्रमाण सुरक्षित पातळीपेक्षा 4 पट जास्त आहे. खरे पाहता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हा धातू केवळ खाणप्रदेशातच असतो. आकड्यात काही तरी घोळ आहे हे स्पष्ट दिसत असूनसुद्धा सर्व संबंधित एकमेकावर ढकलत आहेत. हे आकडे बरोबर असल्यास विकास प्रकल्पाची पुनर्छाननी करण्याची गरज आहे, असे म्हणावे लागेल.

तज्ज्ञ समितीच्या मते केवळ येथील पाणी वा माती यांचेच परीक्षण न करता प्रकल्पाच्या ठिकाणाहून भोवतालच्या 10 किमी भूप्रदेशातील हवा, पाणी, व माती यांची तपासणी करायला हवी होती. कायद्याचा बडगा उगारल्यावर मात्र कंपनीने 2011 साली पुन्हा एकदा NEERIकडून अहवाल मागून घेतला. त्यातील काही महत्वाचे मुद्दे

2004च्या अहवालात मातीतील लोहप्रमाण 24.7 % होते. ते प्रमाण आता 3 % झाले.
ph चाचणीप्रमाणे पाणी 7 एकक असल्यामुळे पाणी क्षारयुक्त आहे, असा अहवाल सुचवतो. परंतु मातीची चाचणी मात्र आम्लयुक्त आहे असे दर्शविते.
2004 च्या अहवालात मातीतील कॅड्मियमचे प्रमाण 93 mg/kg होते व 2011च्या अहवालात हेच प्रमाण 44 mg/kg झाले.
2004 च्या अहवालात मातीतील क्रोमियमचे प्रमाण 743 mg/kg होते व 2011च्या अहवालात 147 mg/kg झाले. कोबाल्टचे प्रमाणसुद्धा 5.006 mg/kg वरून 1.153 mg/kg झाले.

मुळात NEERIचा हा अहवालसुद्धा केपवविने हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करण्याअगोदरचा, म्हणजे 2009 सालचा, असून तो 2011 साली सादर करण्यात आला आहे. या सर्व मुद्द्यावरून मानवनिर्मित लवासा हिलसिटी खरोखरच महाबळेश्वर - माथेरान प्रमाणे पर्यटन स्थळ म्हणून कितपत विकसित होईल याबद्दल शंका आहेत. लवासाची आतापर्यंतची वाटचाल बघता हे शहर फार फार तर पुणे - मुंबईतील श्रीमंतांसाठींचे दुसरे वा तिसरे घर असलेले शहर होईल.

मुंबईतील आदर्शसाठी प्रशासन व शासन यांनी परवानगी देण्यासाठी ज्याप्रकारे घाई केली होती, नियमात बदल केले होते, कायदा वाकवला होता, शब्दांचे अर्थ बदलले होते या सर्व गोष्टी या प्रकल्पासाठीसुद्धा झालेल्या आहेत. महाराष्ट्र व केंद्रीय पर्यावरण कायद्यातील अनेक अटी कंपनीला अडचणीच्या ठरल्या. परंतु सत्तेवरच कंपनीचे भागधारक असल्यासारखे नेते असल्यास कशाची भीती? कंपनीचे हितसंबंध जपण्यासाठी नोटिफिकेशन जारी करून कायद्याची मोडतोड करण्यात कसली अडचण? मूळ कायद्याच्या तरतुदीनुसार डोंगरांची तोडफोड करता कामा नये; झाडे तोडली जाऊ नयेत; 2000 हेक्टेरपेक्षा जास्त जमीन हिलसिटीसाठी वापरू नये; 1:5 पेक्षा (1 मी उंची: 5 मी अंतर) जास्त डोंगरउतार असल्यास बांधकामावर निर्बंध; निवासी भूखंडासाठी 30 टक्केचे बंधन; फक्त दोन मजली इमारतीस अनुमती.... या अटी कंपनीला जाचक वाटल्यामुळे कालानुक्रमे त्या बदलण्यात आल्या. आदर्शच्या घोटाळ्याप्रमाणे येथेसुद्धा प्रत्येक अवैध काम कायद्यात बसविण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आले.... तेही वेळ न दडविता! 30 मे 2001 रोजी शासनाने 2000 हेक्टेरचे निर्बंध सैल करून हवी तितकी जमीन घेण्यास परवानगी दिली. 31 मे 2001 रोजी नगर विकास खात्याने पुणे क्षेत्रीय मास्टर प्लॅनमध्ये सह्याद्रीच्या डोंगरमाथ्यावर हिलस्टेशनची तरतूद करण्यात आली. 1 जून 2001 रोजी सह्याद्री खोर्‍यातील 18 गावांना हिलस्टेशनचा दर्जा देण्यात आला. पुढील 3 आठवड्यात लेक सिटी कार्पोरेशनला हिलस्टेशन बांधण्यास अनुमती दिली. पूर्वीच्या आराखड्याप्रमाणे ही जमीन वनीकरणासाठी राखीव होती. ऑगस्ट 2002 मध्ये कृष्णा खोरे विकास निगम यानी 'सार्वजनिक' हितासाठी नदीचा 20 कि मी भाग कंपनीला देऊन टाकला. यासाठीच्या भाडेपट्टीचा करार बाजारभावापेक्षा कित्येक पटीने कमी होता. मुळात यासाठी महसूल खात्याची परवानगी घेतली नव्हती. जुलै 2007 साली नगर विकास खात्याने पुन्हा एकदा आपल्या नियमात बदल केला. पूर्वीच्या नियमानुसार डोंगरांची तोडफोड करू नये (shall in no case...) अशी तरतूद होती. ती बदलून शक्यतो तोडफोड करू नये (as far as possible should not...) अशी पुस्ती जोडली. त्याच बरोबर डोंगर उतार 1:5 ऐवजी 1:3 करण्यात आली. 25 टक्के निवासी भूखंडावर 3 मजली इमारत बांधण्यास परवानगी दिली.

एकदा अशा प्रकारे सवलतींची सवय लागल्यावर कंपनी आणखी सवलतींची मागणी करू लागली. कायदा व नियम शिथिल करण्यासाठी तगादा लावला. धरणसाठ्याच्या काठच्या जमिनीवरील 100 मी ची तरतूद शिथिल करण्यात यावी; बांधकाम आराखडा कंपनी स्वत: करेल, तिसऱ्या पार्टीची गरज नाही; इमारतीच्या उंचीवरील निर्बंध काढून टाकण्यात यावेत; व्यापारी, निवासी व शहर भागातील मध्यभागातील बांधकामासाठी जागतिक FSIची तरतूद असावी... अशा अनेक गोष्टींचा पाठपुरावा कंपनीने केला. एका सहीनिशी असली कामे व्हावीत यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 'विशेष नियोजन प्राधिकरणा'ची कायद्यात तरतूद केली व या प्राधिकरणाने कंपनीच्या बहुतेक अटी मान्य केल्या. कारण या प्राधिकरणात पुण्याच्या नगर विकास अधिकार्‍याचा अपवाद वगळता बहुतेक सदस्य कंपनीशी संबंधित होते. या प्राधिकरणाकडे सर्वाधिकार असल्यामुळे कुठल्याही परवानगीसाठी उठसूट शासनाकडे जाण्याची, शासनाला अधिकृत माहिती देण्याची गरज उरली नाही. त्यामुळे बघता बघता उंच इमारती उठू लागल्या. धरण परिसरातील जमीन बळकावली. डोंगरांची तोडफोड केली. चकाचक रस्ते बांधले. गंमत म्हणजे अगोदर कंपनीची स्थापना व त्यानंतर कंपनीला हवी असलेली जमीन अतिरिक्त ठरवली. बांधकाम सुरु होण्याआधीच पर्यावरण खात्याकडून क्लीअरन्स मिळाली. खरे पाहता सरकारी जमीन खासगी कंपनीला देत असल्यास जमीनीच्या किंमतीच्या 75 टक्केएवढा नजराना शासनाला मिळतो. या व्यवहारात मात्र तो फक्त 20 टक्के मिळाला.

या लेखात फक्त आहे त्या सत्य परिस्थितीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला असून ते सामान्य वाचकापर्यंत पोचावे या उद्देशाने लिहिलेला आहे. काही नावाजलेल्या पत्रकारांनी कंपनीचे संपर्काधिकारी असल्यासारखे प्रकल्पाची वारेमाप स्तुती केली आहे. कंपनी शासनाने वार्‍यावर सोडलेल्या शेतकर्‍याच्या व आदिवासींच्या हितासाठीच राबत आहे, असा सूर अशा लेखातून ध्वनित होतो. अशा प्रकारचे लेख वाचताना दिशाभूल होण्याचीच शक्यता जास्त. प्रकल्पाच्या संदर्भात नेमके काय घडले हे माहित करून घेऊन वाचकानीच निष्कर्ष काढावा अशी अपेक्षा आहे. आपल्यासारखे सामान्य याविषयी काहीही करू शकत नाही हेही खरे असेल. परंतु काही अभिजन आवेशाने प्रकल्पाची वारेमाप स्तुती करत असताना, कायदा वाकवता येतो, कायदा मोडता येतो, नीती-नियम धाब्यावर बसवता येतात... येवढे जरी आपण सांगू शकलो तरी त्यांचा अभिनिवेश गळून जाईल ही अपेक्षा!

समाप्त

लेखक इंग्रजी थॉट ऍण्ड ऍक्शन नियतकालिकाचे संपादक, एआरडीई मधून निवृत्त शास्त्रज्ञ.